जयपुर । ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा मनरेगा में बनाई जाने वाली ग्रेवल सडक़ों के निर्माण के विभिन्न चरणों में रोड रोलर से कॉम्पेक्शन किए जाने के फोटोग्राफ लिया जाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही कार्यस्थलों पर निर्माण कार्य से सम्बन्धित सूचना पट्ट मय नि:शुल्क टोल फ्री हैल्पलाइन नम्बर (1800-180-6127) अंकित कर लगाया जाना जरूरी होगा जिससे कार्य के सम्बन्ध में आमजन को जानकारी मिल सके और कार्य की गुणवत्ता के सम्बन्ध में कोई शिकायत की जा सके।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार ने शासन सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की बैठक लेकर यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मनरेगा में निर्माण कार्योंं का फिजिकल वेरिफिकेशन किए बिना भुगतान करने पर गुणवत्ता खराब मिलने पर जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार होंगे। एसीएस ने निर्देशित किया कि हर जिले में शत-प्रतिशत कार्यों एवं मेजरमेंट बुक का वेरिफिकेशन होना चाहिए। इसके साथ ही किसी प्रकरण में जांच पेंडिंग होने पर उसका भुगतान नहीं किया जाए। उन्होंने वीसी में मनरेेगा में रोजगार सृजन निर्माणकार्यों की जियोटेिंगंग सामग्री मद में भुगतान की स्थिति ऑफिसर इन्सपेक्शन एप के माध्यम से अधिकारियों द्वारा फील्ड में कार्यों के इन्सपेक्शन की स्थिति मनरेगा श्रमिकों की सॉफ्टवेयर के जरिए हाजिरी जॉब कार्डों की आधार सीडिंग सहित अन्य विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। वीसी में ग्रामीण विकास विभाग की शासन सचिव श्रीमती मंजू राजपाल कमिश्नर नरेगा श्रीमती शिवांगी स्वर्णकार सहित अन्य अधिकारी शामिल हुए।

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