लखनऊ | चिकित्सा विभाग से जुड़े हुए दो प्रस्ताव पास हुए, जिसमें पीजीआई के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार भत्ते दिये जाना का प्रस्ताव पास किया गया। सुपर स्पेशलिटी हास्पीटल मे एक बेड मे कर्मचारियो की संख्या निर्धारित किया जाने का प्रस्ताव पास हुआ।मंगलवार को यूपी कैबिनेट की बैठक में 16 प्रस्ताव आये थे, जिसमें 15 पास हुए और एक स्थगित किया गया है। कैबिनेट बैठक के बाद परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि परिवहन विभाग के प्रवर्तन दल के सिपाही अब समूह घ नहीं बल्कि समूह ग के अंतर्गत भर्ती किए जाएंगे। भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता को बढ़ाकर इंटरमीडिएट कर दिया गया है। प्रवर्तन दल के सिपाहियों की भर्ती उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करेगा। इस व्यवस्था से सिपाहियों को प्रमोशन का लाभ मिल सकेगा, उनका वेतन भी बढ़ जाएगा। परिवहन विभाग में अब परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन पाएंगे। सिमुलेटर पर टेस्ट देने के बाद ही परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाएंगे।एसजीपीजीआई कर्मचारियों को सातवें वेतनमान से जुड़े सभी भत्ते का भुगतान किया जाएगा। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

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